नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता ने सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के एम्बी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1460 करोड़ रुपये है। यह जमीन बेनामी खरीदी गई थी, जिसका पैसा सहारा समूह की संस्थाओं से लिया गया था। ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।इसके अलावा सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज की गई हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि जमाकर्ताओं को धन जमा करने के लिए धोखा दिया गया, उनकी सहमति के बिना धन को फिर से जमा करने के लिए मजबूर किया गया और कई बार भुगतान की मांग करने के बावजूद उन्हें भुगतान करने से मना कर दिया गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि सहारा समूह एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के माध्यम से पोंजी स्कीम चला रहा था।
